रामगढ़
रामगढ़ सिविल कोर्ट में दो आपराधिक गुटों में हुई मारपीट और गोलीबारी जैसी स्थिति ने पूरे पुलिस प्रशासन को हिला दिया है। इसी घटना के बाद झारखंड पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के कोर्ट परिसरों की सुरक्षा को लेकर राज्यभर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है।
डीजीपी तदाशा मिश्रा के निर्देश पर अब हर जिले में अदालत परिसरों की सिक्योरिटी का व्यापक ऑडिट होगा। इसके लिए एडीजी (अभियान एवं कानून व्यवस्था) टी. कंदसामी की ओर से रांची, जमशेदपुर, धनबाद समेत सभी 24 जिलों के एसएसपी/एसपी को विशेष पत्र भेजा गया है।
ऑडिट में इन बिंदुओं की होगी जांच
• प्रवेश व निकास द्वारों पर सुरक्षा बल की तैनाती और उनकी सतर्कता
• कोर्ट परिसर में स्थापित CCTV कैमरों की स्थिति और कवरेज
• मेटल डिटेक्टर, DFMD और हैंड-हेल्ड स्कैनरों की कार्यक्षमता
• कोर्ट परिसर के अंदर व बाहर गश्ती व्यवस्था
• संदिग्ध और आपराधिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों की पहचान व निगरानी
सभी जिलों को तीन दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट भेजने का आदेश दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद मुख्यालय सुरक्षा व्यवस्थाओं में मौजूद खामियों को तुरंत ठीक करेगा और अतिरिक्त उपाय लागू करेगा।
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जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लागू
डीजीपी तदाशा मिश्रा ने साफ कहा है कि अदालतें न्याय और भरोसे का केंद्र हैं, और ऐसे स्थानों पर हिंसा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि सुरक्षा में चूक करने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई तय है।
रिष्ठ पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कोर्ट परिसर में होने वाली हिंसा न केवल न्याय प्रक्रिया बल्कि जनता के भरोसे को भी कमजोर करती है। इसलिए राज्यभर के न्यायालय परिसरों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा और जरूरत के अनुसार अतिरिक्त पुलिस बल भी मुहैया कराया जाएगा।
AI आधारित निगरानी की तैयारी
सूत्रों के अनुसार, झारखंड पुलिस अब अदालत परिसरों में AI आधारित कैमरा निगरानी, फेस रिकग्निशन सिस्टम और डिजिटल पास एंट्री लागू करने पर विचार कर रही है, ताकि संदिग्ध गतिविधियों की पहचान रियल-टाइम में की जा सके और किसी भी खतरे को पहले ही रोका जा सके।
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